CM Dhami का Vision 2025: उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प

देहरादून: CM Dhami ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने राज्य गठन से लेकर वर्तमान तक की प्रगति का विस्तृत खाका खींचते हुए कहा कि यह लक्ष्य प्रदेश की सवा करोड़ जनता के सहयोग से हासिल किया जाएगा।

CM Dhami ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना

CM Dhami ने राज्य के विकास में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान को सराहा। उन्होंने उल्लेख किया कि:

• स्व. नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल में अटल सरकार द्वारा मिले विशेष आर्थिक पैकेज से जनकल्याणकारी योजनाओं, पर्यटन और औद्योगिक विकास का नया दौर शुरू हुआ।
• स्व. नारायण दत्त तिवारी ने प्रशासनिक स्थिरता, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे के विस्तार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
• भुवन चंद्र खंडूड़ी का कार्यकाल "सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व" की नीति पर केंद्रित रहा।
• डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के काल में भी राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ।
• उन्होंने 2012-2017 के कांग्रेस शासनकाल को राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का दौर बताया, लेकिन केदारनाथ पुनर्निर्माण में केंद्र के सहयोग की सराहना की।
• त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन में सुधार हुए।
• तीरथ सिंह रावत ने अल्प अवधि में ही कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार कुंभ का सफल आयोजन कराया।

कठिन चुनौतियों के बीच मिली जिम्मेदारी और ऐतिहासिक सफलता-CM Dhami

CM Dhami ने बताया कि जुलाई 2022 में कोरोना महामारी के दौरान और विधानसभा चुनाव से मात्र सात माह पूर्व उन्हें मुख्य सेवक का दायित्व मिला। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से उन्होंने सफलतापूर्वक नीतियों का संचालन किया। "वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी एक दल को दूसरी बार भारी बहुमत से विजयी बनाकर पुनः राज्य की सेवा करने का अवसर प्रदान किया।"

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प्रगति के पथ पर उत्तराखंड: अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल-CM Dhami

धामी सरकार ने राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए 30 से अधिक नई नीतियों को बनाया है।

• नीति आयोग के सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स (2023-24) में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
• आज प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
• राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है, और प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है।
  • अर्थव्यवस्था का आकार: राज्य गठन के ₹14,501 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹3 लाख 78 हजार 240 करोड़।
  • प्रति व्यक्ति आय: राज्य गठन के ₹15,285 से बढ़कर अब लगभग ₹2 लाख 74 हजार 64।

गैरसैंण और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

• डबल इंजन सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया।
• ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 में ₹3.56 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते हुए।
• इंफ्रा प्रोजेक्ट:
  • ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सपना साकार हो रहा है।
  • गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण जल्द शुरू होगा।
  • उड़ान योजना के तहत 18 हेलीपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पर हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।

किसान कल्याण और पर्यटन पर विशेष जोर

• किसान कल्याण: किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है, और कृषि उपकरण खरीद पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
• तीर्थाटन और पर्यटन: धार्मिक, साहसिक, ईको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म आदि को विकसित किया जा रहा है। केदारखंड और मानसखंड के मंदिरों का सौंदर्यीकरण तथा ऋषिकेश-हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रमोट करने के लिए कोरिडोर पर काम जारी है।

देवभूमि अब खेल भूमि भी-CM Dhami

• इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार 7वां स्थान प्राप्त किया।

मातृशक्ति का कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

• राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
• स्वास्थ्य सेवाएं: प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। हल्द्वानी में राज्य का प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य जारी है।

लंबित समस्याओं का निदान और जीरो टॉलरेंस की नीति

CM Dhami ने वर्षों से लंबित समस्याओं के निदान पर जोर दिया:

• भ्रष्टाचार और नकल पर सख्त कार्रवाई:
  • देश का सबसे सख्त नकल कानून लागू किया गया।
  • पिछले साढ़े 4 वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई।
  • जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पिछले चार वर्षों में आईएएस और पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों पर कठोर कार्रवाई की गई है।

राज्यहित में ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय

CM Dhami ने कहा कि सरकार ने राज्यहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं:

• देश में सबसे पहले "समान नागरिक संहिता" (UCC) कानून लागू किया गया।
• डेमोग्राफी बदलाव रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया।
• लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई।
• दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई दंगाईयों से करने के लिए सख्त दंगारोधी कानून।
• देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के लिए सख्त भू-कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला।
• मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय।

CM Dhami ने किया आभार व्यक्त

CM Dhami ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति भी आभार व्यक्त किया।CM Dhami ने कहा कि "प्रदेश की सवा करोड़ जनता के सहयोग से हम आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ’’विकल्प रहित संकल्प’’ को पूर्ण करने में अवश्य सफल रहेंगे।"