नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट के साथ ही राज्य के विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य से संबंधित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की और केंद्र से कई विकास परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
जीएसटी सुधारों पर शुभकामनाएँ और सहयोग के लिए आभार
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएँ दीं और उत्तराखंड राज्य को वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
शहरी जल निकासी प्रणाली (Urban Drainage System) के उन्नयन की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे नगरीय जल निकासी प्रणाली (Urban Drainage System) में सुधार और अपग्रेडेशन की तत्काल आवश्यकता है।
- स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम: राज्य के सर्वाधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन और सुधार हेतु ₹8,589.47 करोड़ की कुल अनुमानित लागत की डीपीआर तैयार की गई है।
- अनुरोध: मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड राज्य के लिए लंबित बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया।
- स्वीकृत परियोजना: 'उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' को स्वीकृति मिल चुकी है।
- लंबित प्रस्ताव: राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए अन्य दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना: ₹850 करोड़
- जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने का प्रस्ताव: ₹800 करोड़
अतिरिक्त प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र मंज़ूरी देने का आग्रह
मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व में मिले आश्वासन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की सीलिंग के अतिरिक्त 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
| परियोजना का नाम | अनुमानित लागत |
| जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना | ₹2000 करोड़ |
| डीआरआईपी -III | ₹424 करोड़ |
| उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट | ₹3638 करोड़ |
| उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट | ₹1566 करोड़ |
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये सभी परियोजनाएँ राज्य के बुनियादी ढाँचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को राज्य के विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
