मुख्यमंत्री धामी ने श्रीनगर में 5 SHGs को दिए ₹5-5 लाख के चेक। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को श्रीनगर के आवास विकास मैदान में आयोजित नौ दिवसीय सहकारिता मेले में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सहकारिता आंदोलन को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का आधार बताया, साथ ही राज्य के विकास और सुशासन से संबंधित विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने और उन्हें प्रोत्साहन देने पर बल दिया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन न केवल सामाजिकता और आंशिक स्वावलंबन का आधार है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का भी माध्यम है। उन्होंने इस मेले को सहकारिता की भावना को प्रगाढ़ करने और महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को व्यापक मंच उपलब्ध कराने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना में सहकारिता की झलक बताते हुए कहा कि वर्ष 2025 को विश्व सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है और केंद्र सरकार ने ‘सहकारी से समृद्धि’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया है।
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सहकारिता क्षेत्र का सशक्तिकरण और किसानों को आर्थिक संबल
मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी:
- अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
- 13 जनपदों की 5511 समितियों में से 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय सहकारी पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन किए जा चुके हैं।
- मंडुवा की खरीद में गत वर्ष की तुलना में 5.50 रुपये प्रति किलो की वृद्धि कर इसे 48.86 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर क्रय किया जा रहा है।
- किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना से तीन लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को पाँच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16 हजार करोड़ रुपये की सहकारी पूंजी जमा होना जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।
‘लखपति दीदी’ अभियान और सुशासन पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिलने और “लखपति दीदी” अभियान के तेजी से आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा” कथन को राज्य की महिलाएँ अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से साकार कर रही हैं।
सुशासन के मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया:
- समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना।
- नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके तहत सौ से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है।
- हरिद्वार में उजागर नकल प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है।
- सख्त भू-कानून लागू कर भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है, जिससे उत्तराखंड के मूल अस्तित्व और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
- श्रीनगर में सीवर लाइन एवं पेयजल आपूर्ति की डीपीआर प्राप्त होते ही तत्काल स्वीकृति दी जाएगी, जिससे नगर में पंद्रह घंटे तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।
सहकारिता की प्रगति और रोजगार के अवसर
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य की प्रगति का ब्यौरा दिया।
- राज्य में वर्तमान में 31 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं, जिसे 50 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- प्रदेशभर के 16 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरित किया गया है।
- श्रीनगर सहकारिता मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने लगभग 35 लाख का व्यापार किया है, जबकि पूरे मेले से लगभग 1 करोड़ का व्यापार हुआ है।
- कॉपरेटिव इस समय 30 करोड़ रुपये के लाभ में है।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कल 1500 एलटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे राज्य में रोजगार का आंकड़ा 26,500 के पार पहुंच जाएगा।
आर्थिक स्वावलंबन हेतु चेक वितरण और सम्मान
मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और स्वायत्त सहकारिताओं को आर्थिक स्वावलंबन हेतु चेक वितरित किए। शक्ति SHG (बागवानी), उड़ान SHG (मुर्गीपालन), सवेरा SHG (दोना-पत्तल), महादेव SHG (मुर्गीपालन), और मालन SHG (बद्री गाय पालन) को 5-5 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए।
इसके अतिरिक्त, वसुंधरा स्वायत्त सहकारिता और जय भोलेनाथ स्वायत्त सहकारिता को कृषि विभाग की एसएमएएम योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए 4-4 लाख रुपये के चेक दिए गए। गुच्छी उत्पादन तकनीक के लिए नवीन पटवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया।
