देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में 1456 अभ्यर्थियों को Appointment Letters प्रदान किए। इन नियुक्तियों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी (RO) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को बधाई दी और उनसे निष्ठा व समर्पण के साथ कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा की।
Appointment Letters के साथ नवनियुक्त युवाओं को दी बधाई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर को Appointment पाने वाले अभ्यर्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करें तथा अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।
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प्रशासनिक तंत्र और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री ने राज्य की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सचिवालय को ‘राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क’ बताया। उन्होंने कहा कि नीतियां यहीं बनती हैं और समीक्षा अधिकारियों की भूमिका इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना का संचार करें, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार सालों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में सेवायोजित किया जा चुका है, जो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दो गुना से भी अधिक है।
हाल ही में सामने आए नकल प्रकरण पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी का गठन हुआ, और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान कर पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने स्वयं धरनास्थल पर जाकर युवाओं को न्यायोचित मांगों को मानने का आश्वासन दिया था।
शिक्षा विभाग में लगातार नियुक्तियां और दुर्गम क्षेत्र में सेवा अनिवार्य
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां प्रदान करने की बात कही। उन्होंने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों को बताया कि सबको दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान की जा रही है और कुछ साल सभी को अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी।
