देहरादून। बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने हरित उर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही संस्कृति विभाग के लिए भी फैसले लिए हैं। आइए देखते हैं धामी कैबिनेट के फैसले।
धामी कैबिनेट में आए 11 प्रस्ताव, इनपर लगी मुहर
बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए हैं। कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है उनमे ये अहम हैं -
धामी कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट को घटा दिया है। अब 20 की जगह पांच फीसदी वैट लगेगा।
धामी कैबिनेट ने राज्य में हरित उर्जा को प्रमोट करने का फैसला लिया है।
धराली आपदा प्रभावितों को मदद के लिए कैबिनेट ने स्थानीय काश्तकारों से सेब खरीदने का फैसला लिया है। कृषि विभाग धराली के काश्तकारों से 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद करेगा।
राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग के कलाकारों का भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। कलाकारों का भत्ता तीन हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपए किया गया है।
नए भवन निर्माण करा रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने लो रिस्क जोन में आने वाले भवनों के नक्शे अब आर्किटेक्ट स्तर से ही पास करने का फैसला लिया है। इसके लिए अब प्राधिकरण के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बॉस और रेसा विभाग के ढांचा में परिवर्तन किया गया।
अब उपनल के कर्मियों के बजाय आउट सोर्स या ओपन मार्केट से लिया जाएगा।
सिंचाई और लोनिवि में वर्ग चार्ज के रूप में काम किया है चार्ज के रूप में किए गए काम को भी पेंशन में शामिल किया गया।
चिकित्सा विभाग के दो फैसले।
चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के चार फैसले।
अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में फैसला
दोनों में 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा
गोल्डन कार्ड हाई ब्रीड मोड में चलेगा
125 करोड़ का बकाया राज्य सरकार करेगी
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में परिवर्तन
प्रोफेशर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा सीमा की उम्र 50 से 62 वर्ष की गई
श्री नगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य वेतन दैनिक नियत वेतन प्रबन्धन समिति के माध्यम से जो कार्मिक रखे गए है इसके लिए ये मामला उप समिति को रेफर किया गया।
डॉक्टर्स ऐसे जो दुर्गम अति दुर्गम में काम कर रहे है उन्हें वेतन में 50 अतिरित भत्ता भी सरकार देगी।
कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 4 नए पद बढ़ाए गए।
प्रेस क्लब की इमारत सूचना विभाग को ट्रांसफर होगी सूचना विभाग भवन बनाएगा।
तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ को पहले उपनल से लिया जाता था लेकिन अब खुले बाजार या फिर आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा।
वर्ग चार्ज कर्मचारियों के रूप में अगर काम किया है उसके बाद अगर वह परमानेंट हो गए हैं तो उन्हें पेंशन भुगतान की जाएगी।
