देहरादून। आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से आज गृह सचिव, शैलेश बगोली की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और यातायात निदेशालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
सचिव शैलेश बगोली ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि त्यौहारों के दौरान बाज़ारों, धार्मिक स्थलों और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएँ। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए अधिकारी स्वयं फील्ड पर रहकर स्थिति की निगरानी करें और यातायात संचालन को सुव्यवस्थित बनाएँ।
यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती
बैठक में देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तय किया गया है कि यातायात नियंत्रण हेतु IRB या PAC की एक कंपनी तैनात की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यातायात प्रबंधन में सहयोग के लिए होमगार्ड और पीआरडी कर्मियों की सेवाएँ भी ली जाएँगी। शहर के प्रमुख और भीड़भाड़ वाले चौराहों और स्थलों की पहचान कर वहाँ पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
तकनीकी नियंत्रण और अंतर-विभागीय समन्वय
सचिव शैलेश बगोली ने निर्देश दिया कि सभी ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे तत्काल पुलिस विभाग के नियंत्रण में लाए जाएँ, जिससे त्वरित निगरानी और कार्रवाई संभव हो सके। यातायात निदेशालय को निर्देश दिए गए कि विशेषज्ञों की सेवाएँ लेकर एक प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए और नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी, परिवहन जैसे अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
दीर्घकालिक योजना और आपातकालीन मार्ग
शैलेश बगोली ने निदेशालय को मानव संसाधन, तकनीकी साधन और आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से मजबूत करने की बात कही, ताकि दीर्घकालिक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि त्यौहारों के दौरान एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के मार्ग हर समय सुगम और अवरोध-मुक्त रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र जनता की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यातायात प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।