देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज सचिवालय में प्रदेश की झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में झुग्गियों का पुनः सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए, ताकि पुनर्विकास कार्यों को गति मिल सके।
पात्र लाभार्थियों के विनियमन और जिला स्तरीय समितियों पर ज़ोर
मुख्य सचिव बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के पात्र लोगों को स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों के सहयोग से अभियान चलाकर विनियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकों को तत्काल आयोजित करने का निर्देश दिया। इन बैठकों के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन भी शीघ्र किया जाएगा।
काठबंगला प्रोजेक्ट और निरंतर मॉनिटरिंग
बैठक में काठबंगला प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण समय सीमा निर्धारित की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट में निर्मित आवासों का आवंटन नवम्बर 2025 तक हर हाल में कर लिया जाए।
उन्होंने सचिव, शहरी विकास को इस पूरी प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए, ताकि आवंटन कार्य तय समय सीमा में पूरा हो सके।
संयुक्त बैठक द्वारा लिए जाएंगे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय
मुख्य सचिव ने पुनर्विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत और प्रक्रियात्मक निर्णय लेने हेतु अधिकारियों को संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि भूमि चिन्हीकरण, आवंटन के लिए नियम निर्धारण, आंकलन, पात्रता मानदंड और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार किए जाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सचिव शहरी विकास, सचिव लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) और नगर निगम एक संयुक्त बैठक लेकर निर्णय लें।
इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
