देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें धामी कैबिनेट के कई अहम फैसले (Dhami cabinet decisions) शामिल हैं।
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कैबिनेट ने दी लघु जल विद्युत परियोजना नीति में बदलाव को मंजूरी
कैबिनेट ने लघु जल विद्युत परियोजना नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। अब डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी।
पहले जहां डीपीआर बनाई जाती थी, अब उसकी जगह प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
स्वैच्छिक चकबंदी होगी लागू
- कैबिनेट ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू करने का निर्णय लिया है।
- हर जिले में शुरुआती चरण में 10 गांवों का लक्ष्य तय किया गया है। चकबंदी के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य होगी।
- धामी सरकार ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा।
कैबिनेट ने मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग को लेकर लिए बड़े फैसले
- फॉरेंसिक साइंस विभाग में 15 नए पदों को दी कैबिनेट ने मंजूरी।
- चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का किया जाएगा पुनर्गठन, पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
- कैबिनेट ने लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर पद होंगे सृजित।
खेल विभाग में नए पदों की धामी कैबिनेट की मंजूरी
- खेल विभाग में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 16 पदों पर नियुक्ति को कैबिनेट की मंजूरी
- ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के निदेशक मंडल में बदलाव करते हुए सदस्यों को हटाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए उत्तराखंड शिक्षण अल्पसंख्यक प्राधिकरण के आवेदन प्रावधानों को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- उत्तराखंड पर्यटन पंजीकरण नियमावली मे संशोधन को दी स्वीकृति
- कैबिनेट ने होमस्टे नीति में बदलाव करते हुए कमरों की सीमा 6 से बढ़ाकर 8 की, ऑनलाइन रिन्यूअल में भी छूट देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
