देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा 21 सितंबर, 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। आयोग की अध्यक्षता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी ने की।
अल्प समय में जनसुनवाई के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयोग ने अत्यंत अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई की है और अभ्यर्थियों तथा संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त कर यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट का गंभीरता से परीक्षण करेगी और जल्द ही अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक फैसला लेगी।
पहले ही हो चुकी है CBI जांच की संस्तुति
मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि अनियमितता के इस पूरे प्रकरण की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की संस्तुति कर चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और बढ़ाएगा।
परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने पर सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि राज्य सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई गुंजाइश न बचे।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की परीक्षा प्रणाली पर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का विश्वास बना रहे और किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो।