CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास में जनजाति कल्याण विभाग के तहत 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और ₹15 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं जनजातीय समुदायों के लिए बेहतर सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करेंगी।
शिक्षा और रोज़गार के अवसर
CM Dhami ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से जनजातीय समाज को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने नए शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं और बच्चों को प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु तीन आईटीआई संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का विकास- CM Dhami
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। केंद्र सरकार ने जनजातीय विकास के लिए बजट को तीन गुना बढ़ाया है और एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों को ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के तहत चुना गया है।
जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और विकास
CM Dhami ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) में जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा, उन्होंने जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण और हाई-टेक शौचालय ब्लॉक के निर्माण, और ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ में एक डाइनिंग हॉल के निर्माण की भी घोषणा की।
भविष्य की योजनाएं और प्रमुख परियोजनाएं
CM Dhami ने उत्तराखंड में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा) का उल्लेख किया, जहां जनजातीय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजातियों के लिए एक और एकलव्य विद्यालय खोलने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। ये सभी पहलें सरकार की जनजातीय समाज के समग्र विकास की दिशा में एक स्पष्ट संकेत हैं।