देहरादून में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय मंथन, 18,153 करोड़ के पूंजीगत बजट के बीच रखरखाव पर जोर

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देहरादून। उत्तराखंड में सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के बेहतर प्रबंधन और दीर्घकालिक रखरखाव को लेकर देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला 19 से 21 नवंबर तक चलेगी। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ एशिया और अफ्रीका के देशों के सरकारी अधिकारी तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।

गुरुवार को प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) और भारत में उसके सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय, अब परिसंपत्तियों के रखरखाव पर जोर

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन और आम लोगों तक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचनाओं की अहम भूमिका है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में करीब 18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है। यह राज्य सरकार की अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, अब जरूरत केवल नई परिसंपत्तियां बनाने की नहीं, बल्कि उनके लंबे समय तक प्रभावी उपयोग, रखरखाव और संरक्षण की भी है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि किसी भी आधारभूत संरचना की सफलता केवल उसके निर्माण से तय नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वह कितने समय तक और कितनी विश्वसनीयता से लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराती है।

क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट?

इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट (IAM) के तहत सार्वजनिक परिसंपत्तियों की पहचान, उनकी स्थिति का आकलन, रखरखाव, संरक्षण और जरूरत के अनुसार प्रतिस्थापन की व्यवस्थित योजना तैयार की जाती है।

कार्यशाला में बताया गया कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन से सरकारी निवेश का बेहतर उपयोग हो सकता है। साथ ही परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि बढ़ाने, रखरखाव पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने और भविष्य में प्रतिस्थापन की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक आपदाएं बड़ी चुनौती

प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियां और दूर-दराज स्थित बस्तियां सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी आधारभूत संरचनाओं पर असर पड़ता है।

ऐसे में परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीति में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को शामिल करना जरूरी है। इससे सड़क, पुल और अन्य सार्वजनिक संरचनाओं को अधिक सुरक्षित तथा भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से सक्षम बनाया जा सकेगा।

पिछली कार्यशाला में तैयार हुई थीं छह कार्ययोजनाएं

उत्तराखंड सरकार सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन को सरकारी नियोजन और विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में वर्ष 2025 में 13 से 17 अक्टूबर तक देहरादून में पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला आयोजित की गई थी।

उत्तराखंड सरकार, UN DESA और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) के सहयोग से आयोजित उस कार्यशाला में सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के सिद्धांतों और व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा हुई थी। इस दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने छह एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान (AMAPs) तैयार किए थे।

वर्तमान कार्यशाला में इन्हीं छह कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और जरूरी संस्थागत व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही है। यानी अब जोर योजनाएं तैयार करने के साथ-साथ उन्हें जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर है।

नेपाल, श्रीलंका, भूटान और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि शामिल

तीन दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। इसमें संस्थागत व्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन, आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

कार्यशाला में अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत, डॉ. डेनियल प्लॉट्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

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