देहरादून: पीआरडी जवानों की मांगों पर सरकार गंभीर, महंगाई भत्ता और 365 दिन रोजगार के प्रस्ताव का होगा परीक्षण

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देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने पहल तेज कर दी है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा की। बैठक में होमगार्ड जवानों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं देने के साथ ही साल के सभी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवानों के हितों को लेकर विभाग पूरी तरह संवेदनशील है। जवानों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रस्ताव तैयार किया जा सके।

वित्त विभाग के साथ भी हुई चर्चा

रेखा आर्या के अनुसार, पीआरडी जवानों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों से भी विभिन्न मांगों के वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जवानों के हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए सभी जरूरी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर बैठक कराने के लिए समय मांगा जाएगा।

प्रदेश की व्यवस्थाओं में पीआरडी जवानों की अहम भूमिका

मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की बड़ी ताकत हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, विषम परिस्थितियों में सेवाएं देने और चारधाम यात्रा के सफल संचालन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार उनके कार्य और योगदान को समझती है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय से जुड़े फैसले, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण, जवानों के बच्चों की पढ़ाई और मृतक आश्रितों से संबंधित निर्णय शामिल हैं।

जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील

रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विभाग उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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