देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर काम कर रहे करीब 10 हजार कर्मचारियों के नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए एनएचएम के मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव में डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य संवर्गों के कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक, एनएचएम के मिशन निदेशक को नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है।
नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से संविदा आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारी पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग उठाते रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले भी विभागीय मंत्री और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था।
इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग के स्तर पर हुई बैठक में एनएचएम की मानव संसाधन (HR) नीति लागू करने के विषय पर भी सहमति बनी थी। अब सरकार ने एनएचएम से औपचारिक प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया और उसके लिए संभावित व्यवस्था पर आगे विचार किया जाएगा।
केंद्र से दिशा-निर्देश मिलने के बाद राज्य ने बढ़ाई पहल
एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार ने पहले केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश मांगे थे। खबर के मुताबिक, केंद्र ने इस विषय पर राज्य को अपने स्तर पर निर्णय लेने की बात कही थी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू की है।
चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट केंद्र से प्राप्त होता है, इसलिए नियमितीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग भी कर सकती है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि उन्हें नियमितीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही है।
सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ा
एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की पहल के साथ ही राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है।
नई दरों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में 1.10 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1.05 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और डेमोंस्ट्रेटर को पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
प्रस्ताव के बाद तय होगी आगे की प्रक्रिया
करीब 10 हजार एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार होने के बाद सरकार उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। इसमें कर्मचारियों की श्रेणियों, सेवा शर्तों, वित्तीय भार और लागू किए जाने वाले संभावित फार्मूले जैसे विषय अहम होंगे।
फिलहाल सरकार की ओर से प्रस्ताव मांगा जाना कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि नियमितीकरण का अंतिम फैसला और उसकी शर्तें प्रस्ताव पर विचार के बाद ही स्पष्ट होंगी।

