देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत से जुड़े करीब 23 साल पुराने मामले में एक बार फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। असम की एक महिला जेनी की शिकायत पर उनके खिलाफ असम में 21 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में वर्ष 2002-03 के दौरान कथित दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (IPC) की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने घटना के समय खुद को नाबालिग बताते हुए पूरे प्रकरण की जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने सरकारी आवास में बंधक रखने का लगाया आरोप
शिकायतकर्ता जेनी के अनुसार, वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। उनका आरोप है कि इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें मंत्री के सरकारी आवास तक पहुंचाया।
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
गर्भवती होने और बेटे को जन्म देने का जिक्र
शिकायत के मुताबिक, कथित घटनाओं के बाद महिला गर्भवती हो गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया।
महिला के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। अब उनका कहना है कि बेटे की पहचान से जुड़े सवालों का समाधान करने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाना चाहिए।
पुराने मामले की जांच और डीएनए रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उस समय भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी और मामले की सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया। उनका आरोप है कि भाषा संबंधी दिक्कतों के बावजूद उनसे हिंदी में तैयार बयान पर हस्ताक्षर कराए गए और उनके बेटे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया।
महिला ने अब हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है। इसके अलावा वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा खुद और अपने बेटे को पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध भी किया है।
21 धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506 (भाग-दो) और 120बी का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं 23 तथा 26 भी लगाई गई हैं। शिकायत में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी आरोपों की स्थिति
यह मामला वर्ष 2002-03 की कथित घटनाओं से जुड़ा है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच और उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों का परीक्षण आगे की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। एफआईआर दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं माने जाते। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

