हरक सिंह रावत पर FIR को भाजपा ने बताया गंभीर मामला, खजान दास बोले- पीड़िता को न्याय दिलाना सरकार और समाज का दायित्व

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देहरादून। कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में दर्ज जीरो एफआईआर को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने मामले को गंभीर और संवेदनशील बताते हुए कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि आरोप साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि पीड़िता असम की रहने वाली है और वहां जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की बेटी को न्याय दिलाना सरकार और समाज दोनों का दायित्व है। मामले में राजनीतिक नफा-नुकसान से ऊपर उठकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

खजान दास ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच में पूरा सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। भाजपा का कहना है कि महिला से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं से आरोपी का बचाव नहीं करने की अपील

भाजपा नेता ने कांग्रेस के उन नेताओं पर भी सवाल उठाए जो हरक सिंह रावत के समर्थन में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मामले में राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। खजान दास ने कांग्रेस नेतृत्व से यह भी सवाल किया कि महिला अधिकारों और न्याय की बात करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

पुराने मामले की जांच पर उठे सवालों को भी गंभीरता से लेने की बात

खजान दास ने कांग्रेस की ओर से मामले को पुराना बताने और राजनीतिक समय को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता का दावा है कि पहले की जांच में उसके साथ न्याय नहीं हुआ और दबाव या साक्ष्यों से छेड़छाड़ के कारण सच्चाई सामने नहीं आ सकी, तो इन आरोपों की जांच जरूरी है।

उन्होंने कहा कि केवल मामले की पुरानी तारीख या राजनीतिक समय का हवाला देकर शिकायत को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि जांच के जरिए तथ्यों और आरोपों की वास्तविकता सामने आनी चाहिए।

असम में दर्ज हुई जीरो एफआईआर

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असम की एक महिला की शिकायत पर हरक सिंह रावत के खिलाफ 20 नवंबर को जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में वर्ष 2002-03 की घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने पूर्व में हुई जांच पर भी सवाल उठाए हैं और नए सिरे से जांच की मांग की है।

हरक सिंह रावत इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस मामले में पहले सीबीआई जांच हुई थी और उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने नए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है।

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