उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने राज्य को ₹547.83 करोड़ की महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की है। इस राशि का उपयोग ऋषिकेश में विद्युत वितरण और भूमिगत केबलिंग कार्यों के साथ-साथ देहरादून में एक उन्नत SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणाली स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दोनों शहरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुरक्षित और कुशल बनाना है।
ऋषिकेश और देहरादून को मिलेगा सीधा फायदा
इस योजना से ऋषिकेश और देहरादून के लाखों निवासियों को सीधा फायदा मिलेगा। ऋषिकेश में भूमिगत केबलिंग से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यह बिजली के खंभों और तारों से होने वाले हादसों को भी रोकेगा। इसके अलावा, देहरादून में SCADA प्रणाली लागू होने से बिजली आपूर्ति की निगरानी और नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा, जिससे बिजली गुल होने की घटनाओं में कमी आएगी और मरम्मत कार्य भी तेजी से हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है, जिससे राज्य के विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।
किच्छा में बनेगा अंडरपास
विद्युत परियोजनाओं के अलावा, मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किच्छा में एक महत्वपूर्ण अंडरपास के निर्माण की भी पहल की है। यह अंडरपास महाराणा प्रताप चौक के पास मुख्य रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा, जिससे स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी और यातायात सुगम होगा। इस संबंध में अधिकारियों को जल्द से जल्द साइट का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
