CM Pushkar Singh Dhami ने प्रदान की 136.68 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति
देहरादून – उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 136.68 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि से राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत योजनाओं में कृषि, शहरी विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।
जिलेवार विकास योजनाओं को मिली CM धामी की मंजूरी
इस वित्तीय स्वीकृति में चम्पावत, देहरादून, बागेश्वर और टिहरी जिलों में विभिन्न परियोजनाओं को प्रमुखता दी गई है। चम्पावत में मुडियानी में एक नया उद्यान फार्म बनाने के लिए 37.51 लाख रुपये और अमोड़ी में ‘हाऊस ऑफ हिमालयाज’ के विपणन केंद्र की स्थापना के लिए 49.82 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 86, सेवला कलां में पुरानी और जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने के लिए 60 लाख रुपये का अनुमोदन दिया गया है। इसी प्रकार, बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में शिखर मूल नारायण परिसर और आसपास के कई मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 58.64 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, टिहरी के धनौल्टी में यात्रियों के लिए एक विश्राम गृह के निर्माण हेतु 60 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य और शहरी निकायों के लिए भी वित्तीय सहायता
CM धामी ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी निकायों के लिए भी महत्वपूर्ण धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन दिया है। ग्रामीण पीएचसी और उपकेंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में बदलने की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, समस्त शहरी स्थानीय निकायों को अनाबद्ध/अनिर्दिष्ट अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में 39.41 करोड़ रुपये और आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान के तहत 59.11 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।
समग्र विकास पर ध्यान
यह वित्तीय आवंटन दर्शाता है कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन योजनाओं से न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण निकायों को मिलने वाले अनुदान से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
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