देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और वन विभाग जैसे विभागों के साथ ही कार्मिकों की प्रतीक्षा अवधि को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं।
धामी कैबिनेट बैठक में इन फैैसलों पर मुहर
- परिवहन विभाग में परिवर्तन पर्यवेक्षक एवं सिपाहियों के वर्दी निर्धारण किया गया
- कुंभ मेले में 1 करोड़ रु तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत कर सकते है, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर सकते हैं, उससे अधिक शासन स्तर पर होंगे स्वीकृत
- उद्योकि विभाग में 7 रु प्रति कुंटल को बढ़ाकर 8 रु प्रति कुंटल किया गया
- वित्त विभाग में आबकारी नीति के तहत 6% था जिसको अब राज्यकर विभाग ने एडॉप्ट किया
- परिवहन विभाग में 250 बसों क्रय करने का अनुमोदन कैबिनेट द्वारा दिया गया
- परिवहन विभाग अब 100 की जगह 109 बसे खरीदे क्योंकि GST कम हुई
कैबिनेट ने वन विभाग को लेकर भी लिया फैसला
- वन विभाग में 2 संशोधन, वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 35 वर्ष की गई, वही वन आरक्षी की 18 से 25 वर्ष की गई
- वित्त विभाग में सूचीबद्ध D श्रेणी ठेकेदार को काम करने के लिए 1 करोड़ से बढ़कर 1.50 करोड़ किया गया
- वन विभाग में वन क्षेत्र की सीमा के लिए मौन पालन को लेकर करवाई की जाएगी, नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मिली सहमति
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया था जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी थी। सरकार को जानकारी मिली है कि 452 मदरसे 8वीं तक की पढ़ाई करा रहे हैं। लिहाजा, इसकी मान्यता जिला स्तर से ही लेनी होगी। केवल 9वीं से 12 तक के लिए ही उत्तराखंड बोर्ड जाना होगा। ऐसे करीब 52 मदरसे हैं।
- कार्मिक – प्रतीक्षा सूची एक साल तक ही वैध होती है। तय किया गया है कि एक वर्ष के भीतर प्रतीक्षा सूची मिल गई तो उसे वैलिड माना जाए
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत….विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय की गई थी। इसकी विशेष शिक्षक शिक्षा नियमावली को मंजूर
- शैक्षिक संवर्ग नियमावली को मंजूरी। सहायक अध्यापक के 62 पद थे, सेवा नियमावली नहीं थी। आज एक नियमावली को मंजूरी
- लोनिवि – हाई कोर्ट के आदेश के तहत 2023 में जब जेई की 2010 पदों पर भर्ती हुई थी। 60 पद दिव्यांग के खाली रहने की वजह से अन्य से भरी गई थी। 2023 से जो प्रस्ताव 6 पड़ सृजन का प्रस्ताव था। उसे मंजूरी
- वित्त – 1 जनवरी 2026 में कैबिनेट के निर्णय था वर्कचार्ज कर्मियों का। इस पर हाई कोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट को संज्ञान में लाया गया
- निविदा में अब डी श्रेणी के ठेकेदारों को 1 के बजाय 1.5 करोड़ के काम मिलेंगे
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों में भी मिलेगा, जहां स्थायी प्रिंसिपल हैं
- वन क्षेत्र की सीमा पर अब मधुमक्खी पालन होगा। इसकी नीति को मंजूरी मिली। मौन पालन से बढ़ेगी आय। मानव और हाथी संघर्ष भी इससे कम होगा। स्थानीय लोगों की मदद से होगा। वन सीमा मौन पालन मधुमक्खी आधारित आजिविका एवं मानव वन्य जीव संघर्ष नियमावली 2026 को मंजूरी।
(ध्यान दें – ये समाचार अभी शुरुआती जानकारी के साथ प्रकाशित किया गया है, कुछ देर में विस्तृत जानकारी के साथ इसी पोस्ट को अपडेट किया जाएगा। )
