Dhami Government ने उत्तराखंड में आज दिव्यांग शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ‘मुख्य सेवक संवाद’ कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘मुख्य सेवक संवाद’ कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न पेंशन योजनाओं की इस वित्तीय वर्ष की पांचवीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे तौर पर समझना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है।
Dhami Government की प्रमुख घोषणाएँ और योजनाएँ
मुख्यमंत्री Dhami ने कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं:
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि: दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की जाएगी।
- दिव्यांग छात्रवृत्ति: कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को समाप्त किया जाएगा।
- वृद्धाश्रम: प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जाएगी।
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प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्तिकरण के प्रयास- CM Dhami
मुख्यमंत्री Dhami ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने “विकलांग” की जगह “दिव्यांग” शब्द का उपयोग करके आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाया। CM Dhami ने दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान और अन्य कई योजनाओं का उल्लेख किया, जिनके माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
विभिन्न पेंशन योजनाएँ और अन्य सहायता
- दिव्यांगजन पेंशन: प्रदेश में 96,000 से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 86,000 से अधिक लोगों को ₹1500 मासिक पेंशन और 18 वर्ष से कम आयु के 8,000 से अधिक बच्चों को ₹700 मासिक सहायता दी जा रही है।
- अन्य पेंशन: तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को ₹1200 मासिक और बौने व्यक्तियों को भी ₹1200 मासिक पेंशन दी जा रही है।
- वृद्धजन पेंशन: लगभग 6 लाख वृद्धजनों को DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है।
नवनिर्मित सुविधाएं और कानूनी अधिकार
दिव्याशा केंद्र: देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए है। सरकार ऐसे केंद्र सभी जनपदों में खोलने का प्रयास कर रही है।
- वृद्धाश्रमों की स्थिति: वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में सरकारी वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवनों का निर्माण चल रहा है।
- वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार: माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से कानूनी रूप से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास और सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अदह्यांकी सहित कई अधिकारी और विशिष्टजन उपस्थित थे।