देहरादून। पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित पार्किंग में 43 कारों को खड़ा करने की क्षमता होगी। परियोजना के पुनरीक्षित आगणन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने को लेकर राज्य सचिवालय में आवास विभाग की समिति की बैठक हुई।
आवास विभाग की सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं समेत संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में परियोजना की संशोधित लागत, तकनीकी प्रावधानों और निर्माण की जरूरत पर चर्चा की गई।
9.59 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित आगणन पर चर्चा
जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित पार्किंग के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड, पिथौरागढ़ ने संशोधित विस्तृत आगणन तैयार किया है। तकनीकी स्वीकृति के लिए गठित टीएसी से अनुमोदित 959.47 लाख रुपये यानी करीब 9.59 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित आगणन पर समिति ने विचार किया।
परियोजना के लिए शासन पहले ही धनराशि जारी कर चुका है। 16 मार्च 2024 के शासनादेश के तहत कुल लागत का 40 प्रतिशत, यानी 270.61 लाख रुपये, अवमुक्त किए गए थे। अब परियोजना में कुछ अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए जाने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता सामने आई है।
लिफ्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन से बढ़ी लागत
बैठक में पुनरीक्षित आगणन में हुई 282.93 लाख रुपये की वृद्धि के कारणों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव में इलेक्ट्रिफिकेशन, रिइनफोर्समेंट और दो लिफ्ट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
समिति ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता को इन अतिरिक्त मदों और लागत में हुई वृद्धि का विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।
न्यायालय आने वालों के साथ आम लोगों को भी मिलेगी सुविधा
प्रस्तावित पार्किंग मार्केट वाली रोड पर स्थित होगी। ऐसे में इसका इस्तेमाल केवल जिला न्यायालय आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिक भी इसका उपयोग कर सकेंगे।
पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय शहर में सीमित भूमि और बढ़ते वाहनों के बीच पार्किंग की समस्या लगातार चुनौती बनी हुई है। तीन मंजिला पार्किंग से उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग होने के साथ न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में सड़क किनारे वाहनों की अनियोजित पार्किंग को कम करने में मदद मिल सकती है।
पार्किंग के अलग-अलग स्तरों तक आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें दो लिफ्ट का प्रावधान भी किया गया है।
पार्किंग के लिए शुल्क तय करेगा प्रशासन
पार्किंग के संचालन को लेकर भी बैठक में दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। शुल्क तय होने के बाद पार्किंग के नियमित संचालन, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर
आवास सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों के साथ आम नागरिकों को भी व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि संशोधित आगणन में आवश्यक तकनीकी सुविधाओं को शामिल किया गया है और अतिरिक्त लागत के कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का प्रयास है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे पिथौरागढ़ में पार्किंग की समस्या से राहत मिल सके।
