देहरादून: उत्तराखंड के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्कता मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चतुर्थ चरण के द्वितीय चरण के तहत राज्य में 3,172 किलोमीटर लंबाई की 528 सड़कों और 19 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इन प्रस्तावों की स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रस्तुत सड़क और पुल निर्माण के प्रस्तावों पर 30 सितंबर 2026 को तकनीकी-आर्थिक समिति की बैठक हुई थी। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इन प्रस्तावों को अंतिम मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यानी अभी इन कार्यों को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।
3,172 किमी सड़क और 19 पुलों से मजबूत होगी ग्रामीण कनेक्टिविटी
PMGSY-IV के द्वितीय चरण के तहत प्रस्तावित 528 सड़कें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इनके साथ 19 पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के पूरा होने से दूरस्थ गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ग्रामीण सड़क संपर्कता मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य को आवश्यक सहयोग और समन्वय उपलब्ध कराएगी।
2026-27 में 333 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य, ₹420 करोड़ आवंटित
केंद्रीय मंत्री के पत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड को दिए गए लक्ष्य और बजट की जानकारी भी दी गई है।
| विवरण | निर्धारित आंकड़ा |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष | 2026-27 |
| सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य | 333 किमी |
| निर्धारित वित्तीय आवंटन | ₹420 करोड़ |
| अब तक पूरा सड़क निर्माण | 35 किमी |
| मदररूट सुदृढ़ीकरण | ₹210 करोड़ |
| अब तक दर्ज व्यय | लगभग ₹57 करोड़ |
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सड़क निर्माण और ग्रामीण संपर्कता से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत पांच सड़क कार्य
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्कता मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के अंतर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत पांच सड़क कार्यों में से 44 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है।
इन सड़कों से सीमावर्ती गांवों की आवाजाही और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से ग्रामीण सड़क संपर्कता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य को आवश्यक सहयोग और समन्वय उपलब्ध कराएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के तहत प्रस्तावित कार्यों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कता मजबूत होगी। इससे दूरस्थ और सीमावर्ती इलाकों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी।
