Dehradun : कैंट विधानसभा को 48.44 करोड़ की 23 विकास योजनाओं की सौगात, सीएम धामी ने कीं 8 घोषणाएं, डिग्री कॉलेज से पेयजल योजनाओं तक पर फोकस

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। गुरुवार को कौलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शास्त्रीनगर नाले का पुनर्निर्माण, हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना, कांवली रोड का चौड़ीकरण और विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।

डिग्री कॉलेज, सड़क और नाला निर्माण को लेकर घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति देने की बात कही। हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के मद्देनजर वहां राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई भी आगे बढ़ाने की घोषणा की गई।

लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

तीन वार्डों में लगेंगे ट्यूबवेल, पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत

क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की।

इसके अलावा गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। करीब पांच करोड़ रुपये की विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात भी कही गई।

मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपने विशेष जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत को साथ लेकर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार की योजनाओं और विकास के आंकड़े गिनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वहीं, वर्ष 2022 में 702 रहे स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है।

तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भूली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है।

भर्ती, कानून व्यवस्था और सरकारी भूमि से जुड़े फैसलों का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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