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Midwest IPO: 17 अक्टूबर आखिरी दिन! ₹175 GMP, पैसा लगाएं या नहीं?

Alka Tiwari
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Midwest IPO: 17 अक्टूबर आखिरी दिन! ₹175 GMP, पैसा लगाएं या नहीं?

Midwest IPO: प्राकृतिक पत्थरों के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक मिडवेस्ट लिमिटेड (Midwest Ltd.) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) निवेशकों के बीच हॉट टॉपिक बना हुआ है। ग्रेनाइट, खासकर ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट के उत्पादन में कंपनी की मज़बूत पकड़ और भविष्य के लिए क्वार्ट्ज और भारी खनिज रेत (HMS) सेगमेंट में विस्तार की योजनाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।

Midwest IPO GMP आज: प्रीमियम में बड़ी उछाल!

बाज़ार जानकारों के अनुसार, Midwest IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज ₹175 पर पहुँच गया है।

  • GMP आज (Today): ₹175
  • कल का GMP: ₹145
  • बढ़ोतरी: ₹30

यह प्रीमियम कंपनी के अपर प्राइस बैंड (₹1065) से लगभग 16.43% अधिक है। GMP में इस तेज़ उछाल का मुख्य कारण Midwest IPO को मिल रहा ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन और शेयर बाज़ार के सेंटीमेंट में आया सकारात्मक बदलाव बताया जा रहा है।

Midwest IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस: निवेश का उत्साह चरम पर!

आईपीओ के दूसरे दिन (16 अक्टूबर 2025, शाम 5:04 बजे तक) तक, इसे निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है:

निवेशक श्रेणीसब्सक्रिप्शन (गुना)
कुल (Overall)12.34 गुना
गैर-संस्थागत निवेशक (NII)34.89 गुना
खुदरा निवेशक (Retail)8.63 गुना
योग्य संस्थागत खरीदार (QIB – Ex-Anchor)1.93 गुना
कर्मचारी (Employee)9.64 गुना

NII सेगमेंट में सबसे अधिक बोली देखने को मिली, जो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में बड़े निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।

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मिडवेस्ट IPO: ग्रेनाइट किंग पर निवेशकों का ज़बरदस्त दांव!

प्रमुख तिथियाँ (Dates): कब तक है मौका?

विवरणतिथि
IPO खुलने की तिथि15 अक्टूबर 2025
IPO बंद होने की अंतिम तिथि17 अक्टूबर 2025
शेयर आवंटन की संभावना20 अक्टूबर 2025
लिस्टिंग की संभावित तिथि24 अक्टूबर 2025
प्राइस बैंड (प्रति शेयर)₹1,014 से ₹1,065
लॉट साइज़ (न्यूनतम निवेश)14 शेयर (₹14,910)
कुल इश्यू साइज़₹451 करोड़

एक्सपर्ट्स की राय: “लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब”कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस ने इस IPO को ‘सब्सक्राइब’ रेटिंग दी है।

  • आदित्य बिड़ला मनी (Aditya Birla Money): कंपनी के क्वार्ट्ज और HMS सेगमेंट में विविधीकरण (Diversification) को देखते हुए ‘लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब’ की सलाह दी है। उनका मानना है कि कंपनी का आक्रामक मूल्य निर्धारण महंगा लग सकता है, लेकिन नए वर्टिकल लंबी अवधि में लाभ बढ़ाएंगे।
  • केनरा बैंक सिक्योरिटीज (Canara Bank Securities): कंपनी के ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट निर्यात में लगभग 64% बाज़ार हिस्सेदारी और मजबूत प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए ‘सब्सक्राइब’ टैग दिया है, हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री के औसत (12x) से अधिक P/E (27x) को लेकर उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए सलाह दी है।

Midwest IPO निवेशकों को एक स्थापित ब्लैक ग्रेनाइट निर्माता में हिस्सेदारी हासिल करने का मौका दे रहा है जो भविष्य की उच्च-विकास वाली इंडस्ट्रीज़ (जैसे सोलर ग्लास, EV, एयरोस्पेस) की ओर कदम बढ़ा रहा है।

मिडवेस्ट IPO पर निवेश के फ़ैसले से पहले यह वीडियो आपको कंपनी की पृष्ठभूमि और IPO की प्रमुख विशेषताओं को समझने में मदद करेगा: Midwest Ltd IPO Subscribe or Not?

Milavati Mava: ‘मिलावटी मावा’ पर धामी का जीरो टॉलरेंस; 10 क्विंटल मावा जब्त, एक्शन जारी

Alka Tiwari
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Milavati Mava: ‘मिलावटी मावा’ पर धामी का जीरो टॉलरेंस; 10 क्विंटल मावा जब्त, एक्शन जारी

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेशों के बाद उत्तराखंड में मिलावटी मावा (Milavati Mava) और अन्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई जारी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारों के दौरान आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके केंद्र में बाहरी राज्यों से आ रहे मिलावटी मावा की सप्लाई चेन को तोड़ना है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशों पर, अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में यह व्यापक अभियान राज्यभर में चलाया जा रहा है।

₹5 लाख का ‘मिलावटी मावा’ (Milavati Mava) जब्त: अमानतगढ़ में सबसे बड़ी कार्रवाई

मिलावटी मावा (Milavati Mava) के बड़े रैकेट पर नकेल कसते हुए, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना बुग्गावाला क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी अमानतगढ़ में बड़ी सफलता हासिल की।

  • बड़ी बरामदगी: मुज़फ्फरनगर से देहरादून की ओर आ रही एक महिंद्रा एसयूवी-500 को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 900 किलो (10 क्विंटल) मिलावटी मावा (Milavati Mava)बरामद किया गया।
  • बाजार मूल्य: जब्त किए गए इस मावा (Milavati Mava) की अनुमानित कीमत लगभग ₹5 लाख आंकी गई है।
  • आगे की कार्रवाई: मावा के नमूने जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। चालक और मावा के मालिक (मुज़फ्फरनगर निवासी) से पूछताछ जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर FSSAI एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
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रुड़की में अनियंत्रित ‘मिलावटी मावा सप्लाई’ पर एक्शन

मिलावटी मावा की सप्लाई पर लगाम लगाते हुए, रुड़की क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने दिल्ली से आ रहे एक वाहन को रोका, जिसमें लगभग 10 लीटर मावा बरामद हुआ।

  • परिवहन नियमों का उल्लंघन: वाहन में मावा को सुरक्षित रखने के लिए न तो तापमान नियंत्रण प्रणाली थी, और न ही परिवहन का लाइसेंस।
  • नष्ट किया गया: मावा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार किया गया पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

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सीमावर्ती जिलों पर विशेष निगरानी: ‘नकली मावा’ पर रोक

मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर, राज्य की सीमाओं पर विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि बाहरी राज्यों से नकली मावा और अन्य मिलावटी उत्पाद उत्तराखंड में प्रवेश न कर सकें।

  • फोकस जोन: देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल जैसे सीमावर्ती जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स की तर्ज पर निगरानी दल गठित किए गए हैं।
  • दैनिक रिपोर्टिंग: प्रत्येक जिले से अभियान की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार जांच का दायरा बढ़ाया जा सके।

देहरादून में Milavati Mava के 10 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए

दीपावली से पहले शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, देहरादून में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना के नेतृत्व में हर्रावाला, मोहकमपुर, हरिद्वार रोड और सहसपुर क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, विभिन्न प्रतिष्ठानों से कलाकंद, घी और दुग्ध उत्पादों के कुल 10 नमूने जांच हेतु खाद्य विश्लेषणशाला भेजे गए हैं।

उपभोक्ताओं से अपील: ‘मिलावटी मावा’ से बचें

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें। “सस्ती मिठाइयों और खुले मावे से बचें। मिठाई खरीदते समय ब्रांड, पैकिंग और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें। किसी भी संदिग्ध खाद्य वस्तु की सूचना तुरंत विभाग को दें।” सरकार का स्पष्ट संदेश है कि त्योहारों पर मिलावटी मावा (Milavati Mava) बेचकर पैसा कमाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त करने तक के प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है। यह अभियान दीपावली तक निरंतर जारी रहेगा।

Dehradun: DM के हस्तक्षेप से ICICI बैंक ने माफ किया ऋण, जानिए कैसे लौटाए घर के कागजात

Alka Tiwari
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Dehradun: DM के हस्तक्षेप से ICICI बैंक ने माफ किया ऋण, जानिए कैसे लौटाए घर के कागजात

देहरादून, 16 अक्टूबर 2025 (सूवि): (ICICI बैंक Returns Property Deeds) देहरादून जिला प्रशासन के त्वरित और मानवीय हस्तक्षेप से, अपने दिव्यांग बेटे और बेटी के साथ विगत माह जिलाधिकारी सविन बंसल से गुहार लगाने वाली विधवा शोभा रावत को बड़ी राहत मिली है। ICICI बैंक ने उनका ऋण माफ कर, बकाया राशि को बेहद कम सेटलमेंट में निपटाया और उनके घर के महत्वपूर्ण कागजात वापस कर दिए।

डीएम से लगाई थी गुहार, सुनाई थी व्यथा

विगत माह देर सायं, शोभा रावत अपने शत-प्रतिशत दिव्यांग बेटे और बेटी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी सविन बंसल से मिली थीं। उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा था कि उनके पति की पिछले वर्ष 2024 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद दो बच्चों की परवरिश और रोजगार का कोई साधन न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।

ऋण बीमा के बावजूद नहीं हो रहा था ऋण माफ

शोभा ने बताया था कि उन्होंने ICICI बैंक से ₹17 लाख का ऋण लिया था। पति की मृत्यु के बाद ऋण बीमा (Insurance Claim) की कुल ₹13,20,662/- की धनराशि को ICICI बैंक ने लोन में समायोजित किया, लेकिन फिर भी लगभग ₹5,00,000/- की राशि बकाया थी, जिसे चुकाने में वह असमर्थ थीं। ऋण बीमा के बावजूद बकाया राशि का बोझ और घर के कागजात बैंक के पास होने से उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव में था।

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डीएम ने किया त्वरित हस्तक्षेप, एसडीएम ने किया फॉलोअप

मामले की गंभीरता को समझते हुए, जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल प्रभाव से सदर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी को ICICI बैंक से समन्वय कर कार्यवाही के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी ने निरंतर इस प्रकरण का फॉलोअप किया और जिला प्रशासन के सशक्त हस्तक्षेप से बैंक के साथ बातचीत हुई।

बकाया ₹5 लाख की राशि ₹10,000 में हुई सेटल

जिला प्रशासन के मानवीय और दृढ़ प्रयासों से ICICI बैंक ने व्यथित विधवा शोभा रावत के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया। लगभग ₹5 लाख की बकाया ऋण राशि को मात्र ₹10 हजार में ही सेटल कर दिया गया और बैंक ने उन्हें ‘नो ड्यूज’ (No Dues) प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके साथ ही, उनके घर के कागजात भी वापस लौटा दिए गए।

परिवार सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धन्यवाद

आज, 16 अक्टूबर 2025 को, ICICI बैंक से अपने घर के कागजात वापस मिलने और कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के बाद शोभा रावत अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं और जिलाधिकारी सविन बंसल एवं उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद किया। जिला प्रशासन के इस कदम से शोभा का न सिर्फ इतनी बड़ी कर्ज की राशि का बोझ उतरा, बल्कि उनका घर भी सुरक्षित हो गया।

शोभा को जल्द मिलेगी आर्थिक सहायता

जिलाधिकारी सविन बंसल ने शोभा के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें रोजगार हेतु ‘राइफल क्लब’ से भी आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं, जो उन्हें जल्द ही मिलेगी। जिला प्रशासन देहरादून के इस त्वरित और संवेदनशील एक्शन से असहाय एवं व्यथित जनमानस में सरकार, शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और यह दर्शाता है कि जिलाधिकारी के समक्ष आने वाले फरियादियों को शिक्षा, रोजगार, ऋणमाफी, संपत्ति वापसी के साथ न्याय मिल रहा है।

खुशखबरी! UP में 1.23 करोड़ माताओं-बहनों को मिलेंगे 2 ‘Free Cylinder’, जानिए इसे पाने का पूरा प्रोसेस

Alka Tiwari
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खुशखबरी! UP में 1.23 करोड़ माताओं-बहनों को मिलेंगे 2 ‘Free Cylinder’, जानिए इसे पाने का पूरा प्रोसेस

UP सरकार ने दिवाली तोहफे के रूप में माताओं-बहनों को 2 Free Cylinder देने का फैसला लिया है। यह निर्णय ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त करने और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यह पहल निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना के ‘फ्री सिलेंडर’ लाभ को और बढ़ाएगी।

उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए ‘फ्री सिलेंडर’ योजना का विवरण

राज्य सरकार ने प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल दो मुफ्त एलपीजी रिफिल (Free Cylinder) देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार देकर इस योजना की शुरुआत की। यह योजना उन 1.86 करोड़ परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें अब तक उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, और ‘फ्री सिलेंडर’ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करेगी।

क्या है Free Cylinder योजना (उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए)?

फ्री गैस सिलेंडर योजना (Free Gas Cylinder Yojana) विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की पात्र महिला लाभार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह योजना लाभार्थियों को त्योहारों के अवसर पर मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है।

Free Cylinder योजना की कार्यप्रणाली:

इस योजना के तहत, सिलेंडर सीधे मुफ्त में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह प्रतिपूर्ति (Reimbursement) मॉडल पर काम करता है:

  1. सिलेंडर खरीदना: लाभार्थी को पहले अपनी गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदना होता है और उसकी राशि का भुगतान करना होता है।
  2. सब्सिडी हस्तांतरण: सिलेंडर लेने के बाद, सरकार द्वारा सिलेंडर की पूरी राशि सब्सिडी के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
  3. फ्री रूप में प्राप्ति: इस प्रकार, लाभार्थी को सिलेंडर की कीमत वापस मिल जाती है, जिससे यह सिलेंडर उन्हें ‘फ्री रूप’ में प्राप्त होता है।

लाभ के लिए आवश्यक शर्त – e-KYC

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उज्ज्वला लाभार्थियों को e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है:

  • ऑनलाइन तरीका: आप उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “e-KYC” टैब पर क्लिक करें। अपनी संबंधित गैस कंपनी (जैसे इंडियन ऑयल (Indane), एचपी (HP), या भारत गैस (Bharat Gas)) का चयन करें और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए e-KYC पूरा करें।
  • ऑफलाइन तरीका: आप चाहें तो अपने निकटतम गैस एजेंसी पर जाकर भी यह e-KYC प्रक्रिया आसानी से पूरी करवा सकते हैं।

वितरण का चरणबद्ध कार्यक्रम और बजट प्रावधान

बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन्हें अब प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी रिफिल (Free Cylinder Refill) दिए जाएंगे। मुफ्त रिफिल (Free Cylinder Refill) का वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो चरणों में किया जाएगा:

  • पहला चरण: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक।
  • दूसरा चरण: जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक।

इस महत्त्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है। वर्तमान में, पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।

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वितरण की प्रक्रिया और आधार प्रमाणन की स्थिति

योजना के तहत तीनों ऑयल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के माध्यम से वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वयकों द्वारा मांगी गई 346.34 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि कंपनियों को पहले ही दी जा चुकी है। वर्तमान में राज्य में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है, जिन्हें सबसे पहले इस ‘फ्री सिलेंडर’ योजना का लाभ मिलेगा।

DM Prashant Arya ने लगाई फटकार: ‘जनता मिलन’ में 34 शिकायतों का मौके पर हुआ समाधान

Alka Tiwari
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DM Prashant Arya ने लगाई फटकार: ‘जनता मिलन’ में 34 शिकायतों का मौके पर हुआ समाधान

Uttarkashi: जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से DM Prashant Arya की अध्यक्षता में आज मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में ‘जनता मिलन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 34 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं।DM Prashant Arya की सक्रिय भागीदारी के चलते, अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। DM ने सभी दर्ज शिकायतों का निस्तारण 7 से 10 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शिकायतों पर DM Prashant Arya का सख्त रुख और त्वरित निर्देश

जनता मिलन कार्यक्रम में कुछ प्रमुख समस्याओं पर DM Prashant Arya ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित निर्देश दिए। शिकायतकर्ता चिरंजी प्रसाद अवस्थी ने धरासू ताराकोट जिब्या मार्ग पर ब्रिडकुल द्वारा निर्मित 4 पुलों पर एप्रोच रोड और सेफ्टी वॉल के अभाव की शिकायत की। इस पर DM ने अधिशासी अभियंता ब्रिडकुल से कारण पूछते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।

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सेवानिवृत्त रेंजर किशोरी लाल के बिल भुगतान संबंधी शिकायत को प्रभागीय वनाधिकारी को जल्द निस्तारित करने को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त, भटवाड़ी तहसील के ढासला के कमेड़ा तोक में हो रहे भूधंसाव की शिकायत पर भू वैज्ञानिक को सर्वे करने का आदेश दिया गया है, जबकि सिल्याण गांव में हो रहे भूधंसाव के लिए तत्काल आपदा से प्रोटेक्शन कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। आपदा में राफ्टिंग का सामान बहने से संबंधित इंश्योरेन्स क्लेम की शिकायत पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सही जानकारी न देने पर DM ने लगाई अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार

कार्यक्रम के दौरान, ग्राम प्रधान अलेथ कविता रावत ने लोनिवि की सड़क से मलबा सिंचित खेतों में डाले जाने की शिकायत की। इस विषय में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी भटवाड़ी द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने पर DM प्रशांत आर्य ने कड़ी फटकार लगाई और तत्काल मलबा हटवाने के निर्देश दिए।

DM ने एडीएम मुक्त मिश्रा को संबंधित विभाग के बारे में प्राप्त हो रही अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। यह कार्रवाई DM Prashant arya की जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति को दर्शाती है।

DM की घोषणा: हर दूसरे और चौथे मंगलवार को होगा ‘जनता मिलन’, अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य

DM प्रशांत आर्य ने घोषणा की है कि ‘जनता मिलन’ कार्यक्रम अब हर महीने के दूसरे और चतुर्थ मंगलवार को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया है।

DM ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यक्रम में दर्ज समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और शिथिलता बरते जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी डुंडा देवानंद शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक जनक पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और यमुना वैली के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

Haldwani City Bus : हल्द्वानी में सस्ते सफर की शुरुआत, सीएम धामी ने किया उद्घाटन

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Haldwani City Bus : हल्द्वानी में सस्ते सफर की शुरुआत, सीएम धामी ने किया उद्घाटन

Haldwani City Bus Service Launched: मंगलवार का दिन हल्द्वानी शहर के आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत और सुविधा का संदेश लेकर आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी City Bus सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस परिसर से सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे हल्द्वानी शहर के परिवहन तंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।

सुरक्षित और सस्ती यात्रा: हल्द्वानी में City Bus सेवा की सौगात

City Bus सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सेवा का प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह पहल न केवल आम जनता के आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि शहर के यातायात प्रबंधन में भी सुधार लाएगी।

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CM धामी ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से शहर के यातायात दबाव में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य सरकार के उस व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत उत्तराखंड के प्रत्येक नगर में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है।

चरणबद्ध विस्तार और व्यापक लाभ

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने City Bus सेवा के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से शहर के प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों पर प्रारंभ किया जाएगा। इस योजनाबद्ध शुरुआत का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को अधिकतम सुविधा प्रदान करना है।

अधिकारियों का मानना है कि बस सेवा के पूर्ण रूप से सक्रिय होने के बाद हल्द्वानी में दैनिक आवागमन की चुनौतियों में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। यह पहल हल्द्वानी को एक स्मार्ट और सुविधाजनक शहर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

City Bus सेवा के उद्घाटन अवसर पर गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति

सिटी बस सेवा के इस बहुप्रतीक्षित शुभारंभ के अवसर पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। उपस्थित गणमान्य हस्तियों में विधायक बंशीधर भगत (कालाढूंगी), राम सिंह कैड़ा (भीमताल), भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी अनामिका सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल थे। इन सभी की उपस्थिति ने इस परियोजना के महत्व को रेखांकित किया।

1456 युवाओं को CM धामी का तोहफा! RO/ARO और LT शिक्षकों को मिले Appointment Letters!

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1456 युवाओं को CM धामी का तोहफा! RO/ARO और LT शिक्षकों को मिले Appointment Letters!

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में 1456 अभ्यर्थियों को Appointment Letters प्रदान किए। इन नियुक्तियों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी (RO) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को बधाई दी और उनसे निष्ठा व समर्पण के साथ कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा की।

Appointment Letters के साथ नवनियुक्त युवाओं को दी बधाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर को Appointment पाने वाले अभ्यर्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करें तथा अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।

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प्रशासनिक तंत्र और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री ने राज्य की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सचिवालय को ‘राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क’ बताया। उन्होंने कहा कि नीतियां यहीं बनती हैं और समीक्षा अधिकारियों की भूमिका इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना का संचार करें, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार सालों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में सेवायोजित किया जा चुका है, जो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दो गुना से भी अधिक है।

हाल ही में सामने आए नकल प्रकरण पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी का गठन हुआ, और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान कर पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने स्वयं धरनास्थल पर जाकर युवाओं को न्यायोचित मांगों को मानने का आश्वासन दिया था।

शिक्षा विभाग में लगातार नियुक्तियां और दुर्गम क्षेत्र में सेवा अनिवार्य

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां प्रदान करने की बात कही। उन्होंने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों को बताया कि सबको दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान की जा रही है और कुछ साल सभी को अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी।

सहकारिता से आत्मनिर्भरता: मुख्यमंत्री धामी ने श्रीनगर में 5 SHGs को दिए ₹5-5 लाख के चेक

Alka Tiwari
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सहकारिता से आत्मनिर्भरता: मुख्यमंत्री धामी ने श्रीनगर में 5 SHGs को दिए ₹5-5 लाख के चेक

मुख्यमंत्री धामी ने श्रीनगर में 5 SHGs को दिए ₹5-5 लाख के चेक। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को श्रीनगर के आवास विकास मैदान में आयोजित नौ दिवसीय सहकारिता मेले में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सहकारिता आंदोलन को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का आधार बताया, साथ ही राज्य के विकास और सुशासन से संबंधित विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य

मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने और उन्हें प्रोत्साहन देने पर बल दिया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन न केवल सामाजिकता और आंशिक स्वावलंबन का आधार है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का भी माध्यम है। उन्होंने इस मेले को सहकारिता की भावना को प्रगाढ़ करने और महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को व्यापक मंच उपलब्ध कराने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना में सहकारिता की झलक बताते हुए कहा कि वर्ष 2025 को विश्व सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है और केंद्र सरकार ने ‘सहकारी से समृद्धि’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया है।

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सहकारिता क्षेत्र का सशक्तिकरण और किसानों को आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी:

  • अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
  • 13 जनपदों की 5511 समितियों में से 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय सहकारी पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन किए जा चुके हैं।
  • मंडुवा की खरीद में गत वर्ष की तुलना में 5.50 रुपये प्रति किलो की वृद्धि कर इसे 48.86 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर क्रय किया जा रहा है।
  • किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना से तीन लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को पाँच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।
  • प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16 हजार करोड़ रुपये की सहकारी पूंजी जमा होना जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

‘लखपति दीदी’ अभियान और सुशासन पर ज़ोर

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिलने और “लखपति दीदी” अभियान के तेजी से आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा” कथन को राज्य की महिलाएँ अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से साकार कर रही हैं।

सुशासन के मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया:

  • समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना।
  • नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके तहत सौ से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है।
  • हरिद्वार में उजागर नकल प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है।
  • सख्त भू-कानून लागू कर भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है, जिससे उत्तराखंड के मूल अस्तित्व और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
  • श्रीनगर में सीवर लाइन एवं पेयजल आपूर्ति की डीपीआर प्राप्त होते ही तत्काल स्वीकृति दी जाएगी, जिससे नगर में पंद्रह घंटे तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

सहकारिता की प्रगति और रोजगार के अवसर

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य की प्रगति का ब्यौरा दिया।

  • राज्य में वर्तमान में 31 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं, जिसे 50 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
  • प्रदेशभर के 16 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरित किया गया है।
  • श्रीनगर सहकारिता मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने लगभग 35 लाख का व्यापार किया है, जबकि पूरे मेले से लगभग 1 करोड़ का व्यापार हुआ है।
  • कॉपरेटिव इस समय 30 करोड़ रुपये के लाभ में है।
  • रोजगार के अवसरों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कल 1500 एलटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे राज्य में रोजगार का आंकड़ा 26,500 के पार पहुंच जाएगा।

आर्थिक स्वावलंबन हेतु चेक वितरण और सम्मान

मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और स्वायत्त सहकारिताओं को आर्थिक स्वावलंबन हेतु चेक वितरित किए। शक्ति SHG (बागवानी), उड़ान SHG (मुर्गीपालन), सवेरा SHG (दोना-पत्तल), महादेव SHG (मुर्गीपालन), और मालन SHG (बद्री गाय पालन) को 5-5 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त, वसुंधरा स्वायत्त सहकारिता और जय भोलेनाथ स्वायत्त सहकारिता को कृषि विभाग की एसएमएएम योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए 4-4 लाख रुपये के चेक दिए गए। गुच्छी उत्पादन तकनीक के लिए नवीन पटवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया।

उत्तराखंड : 10% कोटा खत्म, Supervisor भर्ती नियम बदले! प्वाइंट्स में जानिए बड़े बदलाव

Alka Tiwari
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उत्तराखंड : 10% कोटा खत्म, Supervisor भर्ती नियम बदले! प्वाइंट्स में जानिए बड़े बदलाव

उत्तराखंड कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ Supervisor सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है तथा हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें सेवा नियमावलियों में संशोधन, फ्रिज ज़ोन में ढील, और समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के नियमों में बदलाव शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास: Supervisor सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ Supervisor सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।

  • संशोधन का कारण: भारत सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है।
  • प्रभाव: मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए Supervisor पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 10% कोटा को समाप्त कर दिया गया है।
  • नया कोटा: यह 10% कोटा अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए पदोन्नति का कोटा 40% से बढ़कर 50% हो गया है।
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रायपुर फ्रिज ज़ोन में आंशिक संशोधन

विधानसभा परिसर प्रस्तावित क्षेत्र (रायपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्र) को फ्रिज ज़ोन घोषित किया गया था। कैबिनेट ने इस फ्रिज ज़ोन में आंशिक संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण छूट दी है।

  • मिली अनुमति: इन क्षेत्रों में अब छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई है।
  • मानक निर्धारण: इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली में बदलाव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

  • पारस्परिक स्थानांतरण: 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद, ये कर्मचारी अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।
    • नियम: नए जनपद में जाने पर वे कैडर के अंतर्गत सबसे जूनियर माने जाएंगे।
  • अन्य स्थानांतरण: रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

यूसीसी के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन

समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में आधार कार्ड की अनिवार्यता में संशोधन किया गया है। यह संशोधन उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से होने वाली शादियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

  • नेपाल/भूटान के नागरिकों हेतु: आधार के अलावा, नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। यदि प्रवास 182 दिनों से अधिक का है, तो भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमन्य होगा।
  • तिब्बती मूल के व्यक्तियों हेतु: विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमति दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति: पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया।
  • विधानसभा सत्रावसान: मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
  • विशेष सत्र: राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि निर्धारण हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
  • सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश (Profit After Tax) की 15% धनराशि राज्य सरकार को देनी होगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की।

CISCE National Skating: मुंबई में चमके उत्तराखंड के स्केटर आदित्य जौहरी, रजत पदक पर कब्ज़ा

Alka Tiwari
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CISCE National Skating: मुंबई में चमके उत्तराखंड के स्केटर आदित्य जौहरी, रजत पदक पर कब्ज़ा

CISCE National Skating: उत्तराखंड के युवा इनलाइन स्केटर आदित्य जौहरी ने राज्य का गौरव बढ़ाया है। सेंट जूड्स स्कूल के छात्र आदित्य जौहरी ने हाल ही में विरार, मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित CISCE-2025 राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इनलाइन स्केटर वर्ग में रजत पदक (Silver Medal) जीतकर शानदार सफलता हासिल की है। यह जीत उत्तराखंड के रोलर स्केटिंग समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

चैंपियनशिप का आयोजन स्थल और विवरण

CISCE-2025 National Skating चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के विरार नामक स्थान पर किया गया था । यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसमें देशभर के स्केटर्स ने भाग लिया।

उत्तराखंड के स्केटर्स का उत्कृष्ट प्रदर्शन

उत्तराखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में राज्य के स्केटर्स के एक मजबूत दल ने इस National Skating चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उत्तराखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के स्केटर्स ने इस National Skating चैंपियनशिप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न आयु वर्गों में कई होनहार खिलाड़ियों ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी

आयु वर्ग (Age Group)डिसिप्लिन (Discipline)खिलाड़ी का नाम (Skater’s Name)स्कूल (School)
अंडर-11इनलाइनवान्या नेगीसीजेएम (CJM)
अंडर-11इनलाइनउत्कर्ष पंवारश्री राम सेंट्रल
अंडर-11इनलाइनअगम भाटियाश्री राम सेंट्रल
अंडर-14–अंकिता दासकारमन
अंडर-14–अचल नेगीकारमन
अंडर-17–अनघसेंट जोसेफ
अंडर-17–आर्यनसेंट जोसेफ
अंडर-17–कार्तिकसेंट जोसेफ
अंडर-17–शिवसेंट जोसेफ
अंडर-17–शाहनसेंट जोसेफ
अंडर-19इनलाइनआदिया जौहरीसेंट जूड्स स्कूल
अंडर-11क्वाडविहान गुप्ताश्री राम सेंट्रल स्कूल
  • इनलाइन स्केटिंग (Inline Skating) प्रतिभागी:
    • अंडर-11: सीजेएम की वान्या नेगी, श्री राम सेंट्रल स्कूल के उत्कर्ष पंवार और अगम भाटिया।
    • अंडर-19: सेंट जूड्स स्कूल के आदिया जौहरी, जिन्होंने रजत पदक जीता।
  • अन्य आयु वर्ग के प्रमुख खिलाड़ी:
    • अंडर-14: कारमन स्कूल से अंकिता दास और अचल नेगी।
    • अंडर-17: सेंट जोसेफ स्कूल के अनघ, आर्यन, कार्तिक, शिव और शाहन।
  • क्वाड स्केटिंग (Quad Skating) प्रतिभागी:
    • अंडर-11: श्री राम सेंट्रल स्कूल के विहान गुप्ता।

चैंपियंस को बधाई! गौरव गर्ग और रौनक जैन ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल

क्षेत्रीय चैंपियनशिप के सफल समापन पर, मेजबान स्कूल के प्रबंध निदेशक गौरव गर्ग और उत्तराखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रौनक जैन ने सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने युवा प्रतिभाओं के जुनून और खेल भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर प्रतिभागी ने शानदार प्रदर्शन किया है और वे सभी भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

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