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उत्तराखंड राज्य को नए सूचना अधिकारी मिले हैं। मंगलवार को रिंग रोड देहरादून स्थित सूचना निदेशालय में सूचना अधिकारी पद पर चयनित हुए 11 नए सूचना अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के समापन दिवस पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने नए सूचना अधिकारियों को भविष्य हेतु शुभकामनाएं देते हुए उनको संबोधित किया।

डीजी बंशीधर तिवारी ने बताईं प्राथमिकताएं

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा सरकार एवं आमजन के बीच में संवाद के माध्यम से समन्वय स्थापित करने में सूचना अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की प्रभावशाली महत्वपूर्ण एवं आमजन के लिए बनाई गई योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं सही लाभार्थी तक योजना को पहुंचाने में भी सूचना अधिकारी अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक प्रचार प्रसार से सभी सूचना अधिकारियों ने राज्य को आगे बढ़ाने के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

नई तकनीक से रहें अपडेट

महानिदेशक सूचना ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं नई दौर के डिजिटल मिडिया के साथ प्रतिनिधियों के साथ सभी सूचना अधिकारी लगातार संवाद करते रहें। मीडिया, पत्रकारों के साथ सभी सूचना अधिकारी बेहतर से बेहतर संबंध रखें। उन्होंने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से सीखने हेतु स्वयं को हमेशा नई तकनीकी से अपडेट करें। इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी करें। उन्होंने कहा सभी सूचना अधिकारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है।

इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना आशिष त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, डाॅ. नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव, रवि बिजारनियां मौजूद रहे।

देहरादून। प्रदेश की धामी सरकार ने राज्य में तैनात विशेषज्ञ डाक्टरों को नये साल का तोहफा दिया है। सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी।

550 डाक्टरों को मिलेगा लाभ

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा।

स्वास्थय सेवाओं में सुधार की उम्मीद

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है। उन्होने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।

नहीं मिलेगा प्रशासनिक पद

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा, एवं उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत लम्बे समय से लटकी सीआरपी-बीआरपी भर्ती पर विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुये भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रयाग पोर्टल में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों का शीघ्र निस्तारण करायें ताकि शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके।

नियुक्ति में देरी से नाराज हुए मंत्री

विद्यालयी शिक्षा विभाग में शैक्षणिक गतिविधियों के सुधार के लिये समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) के कुल 285 पदों तथा संकुल स्तर पर संकुल रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) के 670 रिक्त पदों पर कार्मिकों की तैनाती न होने पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताते हुये लम्बित प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने विगत सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक का हवाला देते हुये बताया कि प्रयाग पोर्टल के माध्मय से सीआरपी-बीआरपी के कुल 955 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रयाग पोर्टल की आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर स्वयं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग संबंधित शासनादेश में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा ताकि पोर्टल के माध्यम से होने वाली सभी आउटसोर्स भर्ती में आ रही व्यवहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके।

टीचर्स को मिलेगी राहत, बेहतर होगी शिक्षा

डॉ. रावत ने बताया कि प्रायग पोर्टल पर प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं ने सीआरपी-बीआरपी के लिये अपना पंजीकरण कराया है, पोर्टल की विसंगतियां दूर होते ही एक माह के भीतर सीआरपी-बीआरपी के रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से युवाओं को मेरिट के आधार पर तैनाती दी जायेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिये अन्य सभी तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दे दिये हैं। डा. रावत ने बताया कि बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति से विद्यालयों में अनुश्रवण कार्यों में तेजी आयेगी साथ ही बीआरपी-सीआरपी की जिम्मेदारी से सैकड़ों शिक्षकों को भी मुक्त किया जा सकेगा, जिससे विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।